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ग्रेटर नोएडा ने 13 रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई की, बिल्डरों का संपत्ति सीलिंग का सामना
भावना: Neutralउच्च प्राथमिकता
क्या हुआ?
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 13 रुके हुए आवासीय परियोजनाओं के बिल्डरों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जिन्होंने अपने बकाया का 75% नहीं चुकाया। 20% जुर्माना भी लगाया गया है, और संपत्ति सील करने की संभावना है।
मुख्य बिंदु
- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकाया चुकता न करने के लिए बिल्डरों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किए हैं।
- बिल्डरों पर 20% जुर्माना लगाया गया है।
- रुके हुए प्रोजेक्ट्स दिसंबर 2023 में शुरू की गई लेगेसी प्रोजेक्ट नीति के तहत आते हैं।
- 13 परियोजनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए क्यूरी एंड ब्राउन को नियुक्त किया गया है।
- सर्वे में होमबायर्स की संख्या और बकाया राशि का आकलन किया जाएगा।
- कुल 98 परियोजनाएं लेगेसी प्रोजेक्ट नीति के तहत आती हैं।
मुख्य अंतर्दृष्टि
- सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर बिल्डरों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- होमबायर्स को परियोजना पूर्णता की समयसीमा को लेकर चिंता है।
- जुर्माना लगाने से भविष्य में बिल्डरों की गैर-अनुपालन को रोकने में मदद मिल सकती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह कार्रवाई उन होमबायर्स पर प्रभाव डाल सकती है जो अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं और बिल्डरों की वित्तीय स्थिरता पर।
टैग
संस्थाएँ
Greater Noida Authority· OrganizationUttar Pradesh· StateCurrie & Brown· CompanyAmitabh Kant Committee· Organization
स्रोत
India Today
