
महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा शक्तियों को लेकर बंबई उच्च न्यायालय में केंद्र और एफएसएसएआई के खिलाफ याचिका वापस ली
क्या हुआ?
महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन शक्तियों के संबंध में केंद्र और एफएसएसएआई के खिलाफ अपनी कानूनी चुनौती वापस ले ली है। यह निर्णय बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान लिया गया।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र सरकार ने 22 नवंबर, 2026 को अपनी याचिका वापस ली।
- यह याचिका अक्टूबर में राज्य FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा दायर की गई थी।
- सरकार ने कहा कि एफएसएसएआई की कार्रवाइयां राज्य शक्तियों का अतिक्रमण कर रही हैं।
- कोर्ट ने बिना किसी कारण बताए याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
- याचिका में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों ने खाद्य नियमन में विकेंद्रीकरण को नष्ट कर दिया।
मुख्य अंतर्दृष्टि
- यह वापसी खाद्य सुरक्षा के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की रणनीति में बदलाव का संकेत दे सकती है।
- यह खाद्य नियमन में राज्य और केंद्रीय प्राधिकरण के भविष्य के बारे में सवाल उठाती है।
- यह निर्णय महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा के प्रवर्तन को प्रभावित कर सकता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह वापसी खाद्य सुरक्षा नियमों पर राज्य के अधिकार को प्रभावित कर सकती है।
स्रोत
Times Now