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TRAI ने लाइव टीवी स्ट्रीमिंग ऐप्स के लिए अनिवार्य प्राधिकरण का प्रस्ताव दिया
भावना: Neutralउच्च प्राथमिकता
क्या हुआ?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उन ऐप्स के लिए अनिवार्य सरकारी प्राधिकरण का प्रस्ताव दिया है जो उपयोगकर्ताओं को टीवी चैनल स्ट्रीम करने की अनुमति देते हैं। प्रस्ताव में एक बार का प्रवेश शुल्क और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य है।
मुख्य बिंदु
- TRAI की सिफारिशें 26 अक्टूबर, 2026 को जारी की गई थीं।
- एक बार का प्रवेश शुल्क 1 लाख रुपये और आवेदन प्रक्रिया शुल्क 10,000 रुपये का प्रस्ताव है।
- प्रारंभिक प्राधिकरण की वैधता 20 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है।
- सिफारिशों का उद्देश्य ALTD दर्शकों को टीवी दर्शक माप में शामिल करना है।
- OEM और OS प्रदाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि केवल अधिकृत ऐप्स उपलब्ध हों।
मुख्य अंतर्दृष्टि
- अनिवार्य प्राधिकरण एक अधिक विनियमित स्ट्रीमिंग वातावरण की ओर ले जा सकता है।
- उपभोक्ता सुरक्षा उपाय स्ट्रीमिंग सेवाओं में उपयोगकर्ता विश्वास को बढ़ा सकते हैं।
- यह ढांचा इंटरनेट-आधारित रैखिक टीवी वितरण के विकास का समर्थन करने का लक्ष्य रखता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह विनियमन उपभोक्ताओं पर प्रभाव डाल सकता है कि वे ऐप्स के माध्यम से लाइव टीवी सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं।
स्रोत
Times of India
