
कैलिफ़ोर्निया में संदिग्ध गैर-नागरिक मतपत्रों को अलग करने से ट्रम्प प्रशासन रोका गया
क्या हुआ?
एक अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन को कैलिफ़ोर्निया में संदिग्ध गैर-नागरिकों के मतपत्रों को अलग करने की मांग बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय कैलिफ़ोर्निया के अपने मतदाता सत्यापन प्रक्रियाएँ निर्धारित करने के अधिकार की पुष्टि करता है।
मुख्य बिंदु
- यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स बोसबर्ग ने 2 नवंबर 2026 को यह निर्णय सुनाया।
- यह निर्णय 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले आया है।
- बोसबर्ग ने ट्रम्प प्रशासन की संदिग्ध गैर-नागरिकों की सूचियों को दोषपूर्ण पाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन की उस मांग को खारिज कर दिया कि कैलिफ़ोर्निया 20,000 से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के मेल-इन मतपत्रों की गिनती न करे।
मुख्य अंतर्दृष्टि
- यह निर्णय राज्यों के अपने चुनावी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के अधिकार को मजबूत करता है।
- देश भर में भविष्य के मतदाता सत्यापन कानूनों पर संभावित प्रभाव।
- यह निर्णय ट्रम्प प्रशासन की आव्रजन नीतियों के प्रति सार्वजनिक धारणा को प्रभावित कर सकता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय कैलिफ़ोर्निया में मतदाता नागरिकता की पुष्टि करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर असर पड़ेगा।
संस्थाएँ
स्रोत
India Today
